Government Scheme for Indian Girls | भारत में लड़कियों को देवी मां का स्वरूप कहा जाता है और यहां पर साल में दो बार 9-9 दिन इन लड़कियों की खूब अराधना की जाती है। मगर जहां एक ओर बेटियों की पूजा होती है वहीं दूसरी ओर लोग उन्हें हमेशा गलत निगाहों से ही देखते हैं। बेटी के जन्म पर ही माता-पिता को उनकी शादी से जुड़ी चिंताएं होने लगती हैं क्योंकि यहां बेटी की शादी के नाम पर लोग लाखों-करोड़ों ठगते हैं। हालांकि बेटियों के प्रति जागरुकता नहीं होने के कारण भारत सरकार को समय-समय पर कुछ ऐसी योजनाएं चलानी पड़ती हैं जिससे लोग बेटियों को गर्भ में ही मारने की कोशिश नहीं करें। उन्हें भी इस दुनिया में सबसे कदम मिलाकर चलने का अधिकार मिलना चाहिए और इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ नीति अपनाती है और उनके लिए अलग-अलग राज्यों ने कई सरकारी योजनाएं भी चलाई हैं।
भारत में बेटियों के लिए योजनाएं | Government Scheme for Indian Girls
बेटियों के जन्म को बढ़ावा देने और उन्हें पढ़ा-लिखाकर जिम्मेदार बनाने के लिए मोदी सरकार ने बहुत जोर दिया है। हर महीने कोई ना कोई योजनाएं बेटियों के लिए आती रहती हैं और इसका असर अब दूसरे राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। जैसे यूपी सरकार ने बेटियों के लिए एक तोहफा दिया है और इमसें 28 अप्रैल, 2017 को गरीब परिवार में जन्म लेने वाली बेटियों को 50 हजार का बॉन्ड दिया जाएगा। इसी के साथ यूपी में भाग्यलक्ष्मी योजना भी शुरु हुई है और इस नई योजना में बेटी की मां को भी 5100 रुपये दिए जाएंगे। आज के इस लेख में हम आपको भारत में चलने वाली अलग-अलग राज्यों की योजनाओं के बारे में बताएंगे जिससे हर किसी को इसके बारे में पता हो और जरूरतमंद अपनी बेटियों के लिए इन योजनाओं का लाभ उठा सकें।
लाडली लक्ष्मी योजना | Ladli Yojna
मध्यप्रदेश सरकार द्वारा 1 जून, 2015 को लागू हुए इस योजना पर 1 जनवरी 2006 के बाद जन्मी बालिकाओं को लाभ मिल सकता है। इसके अंतर्गत समय-समय पर ई-पेमेंट के द्वारा भुगतान होता है और इसमें कक्षा 6 के लिए 2 हजार, कक्षा 9 के लिए 4 हजार और कक्षा 11वीं व 12वीं के लिए हर महीने 200 का भुगतान किया जाता है। बालिका के 21 वर्ष तक होने पर कक्षा 12वीं परीक्षा में सम्मिलित होने पर शेष राशि का भुगतान किया जाता है। लेकिन अगर इस बीच कोई अपनी बेटी की शादी 18 साल में कर देता है तो उन्हें ये लाभ नहीं मिलेगा।
भाग्यश्री योजना | bhagyashree kanya yojana
इस योजना में महाराष्ट्र सरकार द्वारा बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के तर्ज पर काम किया गया है। इसका लक्ष्य गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों को मुख्य धारा से जोड़कर रखना है। इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार में जन्मी बेटी के खाते में सरकार 21,200 रुपये जमा करवाती है और बेटी के 18 साल के पूरे हो जाने पर उसे 1 लाख रुपये दिए जाते हैं और इसकी शुरुआत 8 मार्च, 2015 से हुई।
सुकन्या समृद्धि | Sukanya Samriddhi
भारत सरकार द्वारा शुरु किए गए सुकन्या समृद्धि योजना में 1 हजार से डेढ़ लाख रुपये सालाना जमा करवाया जाता है। हर साल आपकी ओर से तय अमाउंट 14 साल तक जमा करना होता है। बेटी के 18 साल के हो जाने पर खाते में से आधा पैसा निकाला जा सकता है तो वहीं बेटी के 21 साल के हो जाने पर ये खाता बंद करवा दिया जाता है। ये योजना पीएम मोदी ने साल 2015 में लॉन्च की थी।
धनलक्ष्मी योजना | Dhanalakshmi Scheme
केंद्र सरकार ने साल 2008 में धनलक्ष्मी योजना लॉन्च की थी और इसमें बेटी का जन्म पंजीकरण, टीकाकरण, शिक्षा और 18 साल की उम्र के बाद विवाह किए जाने पर 1 लाख रुपये की बीमा राशि दिए जाने की योजना बनाई गई। ये योजना छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के जगदलपुर विकासखंड और बीजापुर जिले के भोपालपट्टनम विकासखंड में लागू किया गया।
मुख्यमंत्री शुभलक्ष्मी योजना | Shubh Laxmi Yojana
राजस्थान में बेटी के जन्म को प्रोत्साहित करने और मातृ मृतु दर को कम करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री शुभलक्ष्मी योजना लागू की गई। इसके अंतर्गत शासकीय चिकित्सालयों में बालिका के जन्म होने पर प्रसूता को 2100 रुपये का चेक दिया जाता है और बेटी के जन्म के 1 साल पूरे होने पर टीके लगवाने पर 2100 रुपये का चेक फिर से दिया जाता है। बेटी के 5 साल पूरे होने पर मां को 3100 रुपये का चेक दिया जाता है तो कुल मिलाकर बेटी की मां को 7 हजार 3 सौ रुपये की धनराशि प्रदान की जाती है।
ऐसी भी हैं कई योजनाएं
ऊपर दी हुईं राशियों के अलावा कई दूसरे राज्यों और केंद्र सरकार की योजनाएं भी बेटियों के लिए बनाई गई हैं। जिसमें बेटी के जन्म, साक्षरता और विवाह के लिए सरकार मदद करती है। ये सभी योजनाएं बेटी के जन्म और शिक्षा को बढ़ावा मिल सके इसलिए बनाई गई है और इनमें बेटी है अनमोल, रक्षक योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, गर्ल चाइल्ड प्रोटक्शन स्कीम और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना मुख्य रूप से हैं जिनका लाभ हर गरीब व मध्यम वर्ग के परिवार को मिलता है।
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